भारत में जल्द शुरू हो सकती है स्टारलिंक सेवा
एलन मस्क की सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट सेवा, स्टारलिंक, भारत में लॉन्च होने के बेहद करीब पहुंच गई है। लंबे समय से चली आ रही देरी के बाद, कंपनी ने आवश्यक दस्तावेज भारतीय सरकारी अधिकारियों को सौंप दिए हैं और अब अंतिम अनुमोदनों की प्रतीक्षा कर रही है। यदि सभी मंजूरियां मिल जाती हैं, तो यह सेवा भारत के दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट क्रांति ला सकती है।
सरकारी मंजूरी की प्रक्रिया जारी
एक इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, स्टारलिंक ने भारत में संचालन के लिए भारतीय अंतरिक्ष नियामक प्राधिकरण से अनुमति मांगी है। इस आवेदन की समीक्षा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) द्वारा की जाएगी, जो कि गृह मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है। मंजूरी मिलने के बाद ही कंपनी भारत में अपनी सेवाएं शुरू कर पाएगी।
दूरसंचार विभाग (DoT) से लाइसेंस अनिवार्य
हालांकि, केवल अंतरिक्ष नियामक की मंजूरी पर्याप्त नहीं होगी। स्टारलिंक को दूरसंचार विभाग (DoT) से एक ऑपरेटर लाइसेंस भी प्राप्त करना होगा। इस लाइसेंस के बिना, भारत में इसकी सैटेलाइट-आधारित ब्रॉडबैंड सेवाएं आधिकारिक रूप से लॉन्च नहीं हो पाएंगी।
स्टारलिंक के संभावित लाभ और चुनौतियाँ
स्टारलिंक के आगमन से भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में तेज गति वाली इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो सकेगी, जहां अभी तक फाइबर ऑप्टिक्स या मोबाइल टावरों की पहुंच नहीं है। हालांकि, इस सेवा की कीमत काफी अधिक हो सकती है, जिससे यह मुख्य रूप से ग्रामीण और सीमांत इलाकों के सीमित उपभोक्ताओं तक ही सिमट सकती है।
उच्च स्तरीय चर्चाओं से उम्मीदें बढ़ीं
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क के बीच हुई चर्चा के बाद इस प्रक्रिया को और गति मिलने की संभावना है। यदि सभी अनुमोदन जल्द ही मिल जाते हैं, तो स्टारलिंक का लॉन्च भारत के सबसे दूरस्थ इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है।
निष्कर्ष
स्टारलिंक का भारत में प्रवेश डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस सेवा को कब तक अंतिम मंजूरी देती है और यह भारतीय बाजार में किस तरह की प्रतिस्पर्धा और अवसर पैदा करता है।